लखनऊ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बुधवार को लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी का घोषणा पत्र (Manifesto) जारी किया। इसे ‘जनता का मांग पत्र हमारा अधिकार’ नाम दिया गया है। समाजवादी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में सभी वर्गों का ध्यान रखा है। समाजवादी पार्टी की ओर से अपने घोषणा पत्र में वे वादे किए गए हैं, जिनकी मांग काफी समय से चली आ रही है। सरकारी कर्मचारियों को साधने के लिए पुरानी पेंशन बहाल करने के साथ नारी शक्ति पर ध्यान देते हुए लड़कियों को केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा का वादा किया गया है।
गरीब महिलाओं को हर माह 300 रुपये पेंशन देंगे
अखिलेश यादव ने वाया किया कि युवाओं का ध्यान खींचने के लिए सरकारी विभागों में रिक्त खासकर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के पदों को अभियान चलाकर भरा जाएगा। उन्होंने अग्निवीर योजना को समाप्त कर सशस्त्र बलों में नियमित भर्ती का वादा किया है। गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली महिलाओं को हर माह 300 रुपये पेंशन देने के साथ ही मनरेगा मजदूरी बढ़ारक 450 रुपये करीने और 150 दिन का काम देने का वादा किया गया है।
छोटे किसानों को हर माह 5000 रुपये देने का वायदा
सपा मुखिया ने पार्टी कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत में किए गए एक-एक वादों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भूमिहीन किरायेदार किसानों समेत सभी छोटे और सीमांत किसानों (ढाई एकड़ से कम भूमि) के लिए 5000 रुपये हर माह पेंशन योजना शुरू की जाएगी। दूध समेत सभी फसलों पर एमएसपी दिया जाएगा। इसकी गणना स्वामीनाथ फार्मूले (सी+50%) के आधार पर की जाएगी। कानूनी गारंटी के रूप में सभी किसानों को एमएसपी देंगे। भूमिहीन किसानों समेत सभी किसानों को ‘किसान ऋण’ 2024 में माफ किए जाएंगे। किसानों को सिंचाई की मुफ्त सुविधा दी जाएगी। कृषि ऋण की निगरानी करने और किसानों को नियमित आधार पर राहत प्रदान करने के लिए किसान आयोग का गठन होगा। सभी कृषि प्रधान राज्यों में हर 10 किलोमीटर पर एक मंडी की स्थापना की जाएगी। यूपी में गन्ना किसानों के लिए समय पर भुगतान कराने के लिए 10 हजार करोड़ रुपये का रोलिंग फंड की स्थापना की जाएगी। मनरेगा द्वारा निजी मजदूरों को उनलकी मजदूरी का 40 फीसदी भुगतान किया जाएगा।
जाति आधारित जनगणना 2025 तक कराएंगे
उन्होंने कहा है कि सत्ता में आने या हिस्सेदारी की स्थिति में वर्ष 2025 तक जाति आधारित जनगणना कराएंगे। इसके आधार पर 2029 तक सबको न्याय एवं हिस्सेदारी सुनिश्चित करेंगे। वर्ष 2025 तक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के सरकारी रिक्त पदों को भरा जाएगा। निजी क्षेत्र में समाज के सभी वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। वर्ष 2029 तक भूख से मुक्ति और गरीबी का पूर्ण उन्मूलन किया जाएगा। मनरेगा की तर्ज पर शहरी रोजगार गारंटी अधिनियम 2024 के पहले संसदीय सत्र में लागू किया जाएगा। सभी खाली पड़ी सरकारी नौकरियों के पदों को तत्काल भरा जाएगा। सभी के लिए राष्ट्रीय रोजगार नीति और मिशन रोजगार स्थापित किया जाएगा। युवाओं के लिए लैपटॉप वितरण योजना पूरे देश में लागू की जाएगी। पेपर लीक और प्रतियोगी परीक्षाओं में भ्रष्टाचार को पूर्ण रूप से समाप्त किया जाएगा।
आटा के साथ डाटा का भी अधिकार
उन्होंने शहर से लेकर गांव तक के मतदाताओं को साधने के लिए आटा और डाटा का वादा किया है। मुफ्त राशन में गेहूं की जगह आटा दिया जाएगा, यह पौष्टिक और गुणवत्ता वाला होगा। इसके लिए मंडियों के पास ही अत्याधुनिक तकनीकी वाला आटा प्लांट लगाएंगे। इससे स्थानीय स्तर पर लोगों को रोजगार मिलेगा। हर राशन कार्डधारी परिवार को 500 रुपये का मोबाइल डाटा मुफ्त दिया जाएगा। आज के जीवन में मोबाइल का इस्तेमाल हर जरूरी सेवा, सूचना संचार और शिक्षा के लिए जरूरी है। चाहे वो शहर हो या गांव। मुफ्त डाटा से डिजिटल संपन्न बनाम डिजिटल विपन्न में डिजिटल डिवाइड का अंतर नहीं रह जाएगा। गैर बराबरी मिटाने के समाजवादी मूल्यों की ओर समाजवादी पार्टी की सोच का यह एक प्रगतिशील कदम होगा।
शिक्षा और स्वास्थ्य
मुफ्त शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित करेंगे। शिक्षा के लिए बजट जीडीपी के तीन प्रतिशत से दोगुना करते हुए छह प्रतिशत किया जाएगा और गुणवत्ता के लिए मिशन चलाया जाएगा। कौशल आधारित शिक्षा की व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जाएगा और उद्योगों से जोड़ा जाएगा। सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल के अधिकार की कानून द्वारा गारंटी दी जाएगी। स्वास्थ्य पर वर्तमान सार्वजनिक व्यय को दोगुना कर जीडीपी के 3.5 प्रतिशत तक लााया जाएगा। सरकार छात्र-छात्राओं को न्यूनतम ब्याजदर पर शिक्षा ऋण उपलब्ध कराएगी। डिजिटल डिवाइड को समाप्त करेंगे।
महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण
उन्होंने कहा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध के लिए जीरो टॉलरेंस व देशव्यापी हेल्पलाइन की व्यवस्था की जाएगी। परिसीमन की प्रतीक्षा किए बिना दो साल के अंदर संसद व विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशति आरक्षण दिया जाएगा। इसमें दलित, पिछड़े व अल्पसंख्यक वर्ग की महिलाओं को उनकी संख्या के अनुपात में भागीदारी दी जाएगी। पुलिस समेत सभी सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। फ्री गर्ल चाइल्ड एजुकेशन योजना के तहत लड़कियों के लिए केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। गरीबी की रेखा से नीचे की महिलाओं को 3000 रुपये हर माह पेंशन दिया जाएगा।
मजदूरों को हर माह 5000 पेंशन
उन्होंने न्यूनतम दैनिक मजदूरी को बढ़ाकर 450 रुपये करने का वादा किया। केंद्रीय व राज्य सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के निजीकरण को बंद किया जाएगा और छंटनी रोकी जाएगी। सभी असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए 10 लाख का बीमा और 5000 प्रति माह पेंशन की व्यवस्था की जाएगी। असंगठित क्षेत्र के प्रशिक्षित और गैर प्रशिक्षित श्रमिकों को 500 रुपये हर माह श्रमिक सम्मान निधि दिया जाएगा। एमएसएमई के सूक्ष्म क्षेत्र के विकास पर विशेष ध्यान दिया जाएगा और बुनकर समुदाय के लिए विशेष योजनाएं बनाई जाएंगी। अनुसंधान एवं विकास पर बजट दोगुना किया जाएगा। भारत को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अग्रणी बनाएंगे। निर्यात में वृद्धि कर वैश्विक व्यापार में हिस्सेदारी को दोगुना करने का लक्ष्य होगा। कुटीर उद्योगों को पुनर्जीवित किया जाएगा। जीएसटी प्रणाली के विपरीत प्रभावों का मूल्यांकन करते हुए उसमें बुनियादी सुधार लाएंगे।
भारत में ही अधिकतर बनेंगे रक्षा उपकरण
उन्होंने कहा कि अग्निवीर योजना को समाप्त किया जाएगा। सशस्त्र बलों में नियमित भर्ती एक बार फिर से शुरू की जाएगी। भारत में रक्षा उपकरणों के निर्माण पर जोर दिया जाएगा। रक्षा क्षेत्र का स्वदेशीकरण होगा। रक्षा क्षेत्र को पर्याप्त बजट दिया जाएगा और इस क्षेत्र का आधुनिकीकरण किया जाएगा। राष्ट्र की सुरक्षा हर स्थिति में की जाएगी। विशेष रूप से चीन और पाकिस्तान के संदर्भ में हम अपनी सीमाओं की रक्षा करेंगे। घुसपैठ या आतंकवाद को बढ़ावा देना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।