नई दिल्ली, अभिव्यक्ति न्यूज। देश में एक अप्रैल से सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में कई अहम बदलाव होने जा रहे हैं। इनका प्रभाव उत्तर प्रदेश के नागरिकों पर भी पड़ेगा। इन बदलावों से यूपी में रहने वालों की जेब से लेकर उनकी जीवनशैली तक प्रभावित होगी। इन बदलावों की कड़ी में दवाओं से लेकर वाहन खरीदना ही महंगा नहीं होगा, बल्कि कई सरकारी योजनाओं में भी नयी नीति के तहत काम होना है।
टोल होगा महंगा, पांच से 10 रुपये देने होंगे अतिरिक्त
एक अप्रैल से होने जा रहे इन बड़े बदलावों के तहत उप्र. में टोल महंगा हो रहा है। इसका असर हाई-वे, एक्सप्रेस-वे पर वाहन दौड़ाने वालों की जेब पर पड़ेगा। एनएचएआई ने 2025-26 के लिए टोल की नई दरों की अधिसूचना जारी कर दी है। टोल की बढ़ी दरें 31 मार्च की रात 12 बजे से लागू हो जाएंगी। इसके बाद एक अप्रैल से दिल्ली हाईवे, लखनऊ हाईवे, नैनीताल हाईवे, देहरादून हाईवे नोएडा एक्सप्रेस वे, आगरा एक्सप्रेस वे, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से गुजरने वाले वाहनों को पांच से 10 रुपये महंगा टोल देना पड़ेगा।
अवैध ई-रिक्शा और ऑटो रिक्शा पर लगेगी लगाम
महानगरों और बड़े शहरों के साथ ही मझोले शहरों में जाम की समस्या के साथ ही आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने के कारण अवैध ई-रिक्शा और ऑटो रिक्शा के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी चल रही है। राज्य सरकार अवैध रिक्शा और ऑटो रिक्शा पर लगाम लगाने के लिए एक अप्रैल से सत्यापन अभियान शुरू कर रही है। प्रदेश भर के ई-रिक्शा और ऑटो रिक्शा चालकों की पहचान एक अप्रैल से 30 अप्रैल तक इस अभियान में चेक की जाएगी। हर जिले में अभियान चलाए जाने के बाद बिना सत्यापन वाले ई रिक्शा और ऑटो रिक्शा पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
वृद्धावस्था पेंशन योजना के लाभार्थियों का होगा सत्यापन
आर्थिक योजना के साथ ही कई सरकारी योजनाओं की नीतियों में होने जा रहे बदलावों की बात करें तो इस कड़ी में राज्य सरकार वृद्धावस्था पेंशन योजना के लाभार्थियों का एक अप्रैल से सत्यापन कराने जा रही है। दरअसल, सरकार हर महीने गरीब बुजुर्गों को एक हजार रुपये खाते में भेजती है, गड़बड़ी की शिकायत मिलने के बाद अब घर-घर जाकर योजना के लाभार्थियों को चेक किया जाएगा।
एक ही पर्ची पर आएंगे गृहकर, जलकर और सीवरकर
उत्तर प्रदेश सरकार की अन्य योजनाओं में एक अप्रैल से होने जा रहे फेरबदल में अब गृहकर, जलकर और सीवर कर के अलग-अलग बिल के बजाय एक ही पर्ची पर तीनों कर भेजने की तैयारी है। इनकी गणना भले अलग-अलग दिखाई दे, लेकिन घर पर एक ही स्लिप पहुंचेंगी। वहीं, राशन कार्ड की ई-केवाईसी के लिए सरकार की ओर से एक बार फिर तारीख बढ़ाकर 31 मार्च से 31 अप्रैल कर दी गई है।
नए वाहन खरीदना होगा महंगा
1 अप्रैल से दो पहिया और चार पहिया वाहनों की कीमत में भी बढ़ोतरी होगी। लोहे की कीमतें बढ़ने के कारण ऐसा हो रहा है। वाहनों में 4 से 5 फीसदी तक की बढ़ोतरी संभव है। यूपी समेत देश के सभी राज्यों में इसका असर दिखाई देगा। कीमतों में बढ़ोतरी की सीमा एसयूवी और कमर्शियल व्हीकल्स में अलग-अलग होगी।
कैंसर और मधुमेह की दवाओं समेत 800 दवाओं के बढ़ जाएंगे रेट
कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग और एंटीबायोटिक्स जैसी जरूरी 800 दवाएं 1 अप्रैल से महंगी हो जाएंगी। सरकार ने 1.74 फीसदी तक बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। इनमें पैरासिटामाल, एज़िथ्रोमाइसीन, एंटी-एलर्जी, एंटी-एनीमिया, और विटामिन्स और मिनरल्स की दवाएं शामिल हैं।
पूरे देश में होने वाले पांच बड़े बदलाव
एक- 14 किग्रा. वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में जहां राहत संभव है तो वहीं सीएनजी की कीमतों में उतार-चढ़ाव के साथ एटीएफ की कीमतों में बढ़ोतरी से हवाई यात्रा महंगी हो सकती है।
दो- 1 अप्रैल से क्रेडिट कार्ड के नियमों में भी बदलाव हो रहा है। इनपर मिलने वाले रिवॉर्ड से लेकर अन्य सुविधाओं पर असर डालेंगे। अलग-अलग बैंक रिवॉर्ड को आधा करने से लेकर बंद तक करने की तैयारी में हैं।
तीन- अप्रैल महीने की पहली तारीख से एसबीआई, पीएनबी समेत अन्य कई बैंक ग्राहकों के सेविंग अकाउंट में मिनिमम बैलेंस से जुड़े नियम संशोधित करने जा रहे हैं। नई लिमिट तय होगी।
चार- जिन मोबाइल नंबरों से जुड़े यूपीआई अकाउंट्स लंबे समय से एक्टिव नहीं हैं, बैंक रिकॉर्ड से हटाया जाएगा। अगर लंबे समय से यूपीआई का इस्तेमाल नहीं किया है तो इसकी सेवाएं बंद की जा सकती हैं।
पांच- नए टैक्स स्लैब के तहत सालाना 12 लाख रुपये तक कमाने वाले व्यक्तियों को टैक्स का भुगतान से छूट दी जाएगी। वेतनभोगी कर्मचारी 75,000 रुपये की स्टैंडर्ड डिडक्शन के लिए पात्र होंगे।
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