Lucknow, Abhivyakti News। UP के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मंत्रीमंडल की बैठक में स्थानांतरण नीति को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए प्रभावी कर दिया गया है। कैबिनेट फैसलों की जानकारी देते हुए वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि इसके जरिये जून 2025 तक समूह क और ख के जो अधिकारी किसी जिले में सेवाकाल के तीन वर्ष पूरे कर चुके हैं उन्हें अन्य जिलों में तथा मंडल में सात वर्ष पूरे कर चुके अधिकारी तथा कर्मचारियों का स्थानांतरण किया जाएगा। तबादले 15 मई से 15 जून तक किए जा सकेंगे।
मेरिट बेस्ड ऑनलाइन सिस्टम के आधार पर होंगे तबादले
UP के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि मंडलीय कार्यालयों में की गई तैनाती इस अवधि में नहीं गिनी जाएगी मगर यहां भी तीन वर्ष से अधिक कार्यरत अधिकारी व कर्मचारियों को प्राथमिकता के आधार पर स्थानांतरित किया जाएगा। स्थानांतरण समूह क व ख के संवर्गवार कार्यरत अधिकारियों की संख्या के अधिकतम 20 प्रतिशत व समूह ग व घ में यह क्रमशः 10 प्रतिशत रहेगा। समूह ख व ग के लिए मेरिट बेस्ड ऑनलाइन सिस्टम के आधार पर की जाएगी। इस क्रम में मंदित बच्चों और पूर्णतः दिव्यांग बच्चों के माता-पिता की तैनाती ऐसे स्थानों पर हो सकेगी जहां उचित देखभाल और चिकित्सा की व्यवस्था होगी।
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