लखनऊ, अभिव्यक्ति न्यूज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में नई आबकारी नीति समेत 11 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। राज्य सरकार ने इस बैठक में 2025-26 के लिए नई आबकारी नीति को मंजूरी दी। नई आबकारी नीति के अनुसार इस बार यूपी में अंग्रेजी शराब की दुकान, बीयर शॉप या अन्य वाइन शॉप का आवंटन लॉटरी सिस्टम से किया जाएगा। आबकारी विभाग की नीलामी प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के तहत नीति तैयार की गई है। अब नयी आबकारी नीति को 1 अप्रैल 2025 से लागू किया जा सकेगा।
गन्ना का समर्थन मूल्य बढ़ाने को भी मिली मंजूरी
मंत्रिमंडल की बैठक में आबकारी नीति में संशोधन को मंजूरी देने के साथ ही गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ाने का भी प्रस्ताव पारित किया गया। इसके अलावा औद्योगिक विभाग से जुड़े प्रस्तावों को भी मंजूरी मिली। मंत्रीमंडल की बैठक में मुख्यमंत्री अपने मंत्रियों के साथ अलग-अलग बैठक करके उनके विभागों के कामकाज की समीक्षा करेंगे। बजट सत्र और माध्यमिक, उच्च शिक्षा से जुड़े प्रस्ताव भी बैठक में रखे गए। इस दौरान गन्ना समर्थन मूल्य बढ़ाने को लेकर भी निर्णय लिया गया। एक प्रस्ताव उप्र. औद्योगिक विभाग की ओर से भी लाया गया। यूपी की नई निर्यात नीति पर भी मुहर लगी है।
जीएसटी के बाद सबसे ज्यादा राजस्व आबकारी से मिलता
आबकारी नीति में किसी भी संशोधन का प्रदेश के संचालन में बहुत महत्व होता है, क्योंकि जीएसटी के बाद सबसे अधिक राजस्व की प्राप्ति आबकारी के जरिये ही होती है। वहीं, आमतौर पर प्रदेश की आबकारी नीति दिसंबर या जनवरी में स्वीकृत होती रही है। इस बार महाकुंभ मेला और मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव की आचारसंहिता के चलते इसमें देरी हुई। फिलहाल शराब की बिक्री का राजस्व लक्ष्य करीब 58 हजार करोड़ रुपये रखा गया है।
शराब दुकान मालिक लाइसेंस नवीनीकरण की कर रहे थे मांग
उत्तर प्रदेश में शराब की दुकानों के मालिक लंबे समय से लाइसेंस नवीनीकरण की मांग कर रहे थे। पहले सरकार ने भी संकेत दिया था कि शराब कारोबारियों के लिए नई नीति में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया जाएगा। शराब कारोबारियों का कहना है कि इसी सरकार में 2018 से लॉटरी सिस्टम से दुकानों का आवंटन हुआ था। इसके बाद नवीनीकरण अथवा टेंडर के माध्यम से दुकानें आवंटित होने लगीं। शराब ठेकेदारों ने सवाल खड़ा किया कि नयी नीति के तहत अब कोटा तो उठाना ही है, लेकिन जो माल बचा है उसका क्या करें।
कैबिनेट के फैसलों की ब्रीफिंग आज होगी
कैबिनेट के फैसलों के बारे में जानकारी देने के लिए प्रेस ब्रीफिंग गुरुवार को होगी। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना और आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल नयी आबकारी नीति समेत मंत्रिमंडल के फैसलों की विस्तृत जानकारी साझा करेंगे। इससे पूर्व उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा, कई प्रस्तावों को पास करने के साथ हम उत्तर प्रदेश की प्रगति को तेज़ी से आगे बढ़ाने जा रहे हैं।
बजट सत्र 18 से, 19 फरवरी को बजट पेश होगा
राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में बुधवार को विधानसभा सत्र बुलाने का प्रस्ताव पास भी पास किया गया। विधानसभा का बजट सत्र 18 फरवरी से बुलाया जाएगा और 19 फरवरी को बजट पेश होगा। साल 2025-26 का यह बजट आठ लाख करोड़ का हो सकता है। बजट में रोजगार से लेकर इन्फ्रास्ट्रक्चर पर फोकस रहेगा। इसके अलावा सरकार की ओर से लाड़ली बहना जैसी योजनाओं की घोषणा संभव है। 2025-26 का यह बजट अखिलेश सरकार से चार गुना बड़ा होने की संभावना है।
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